जनस्वास्थ्य अधिकृतको परीक्षा दिने बाटो खुला

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै पटक–पटक रोकिदै आएको जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं तह भर्ना प्रकृयाको बाटो अदातलले खोलिदिएको छ । पुनरावेदन अदातल पाटनका न्यायधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र सहदेवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजालसले रिट निवेदक चन्द्रमणि अधिकारीसमेतको रिट निवेदन असार तेस्रो साता खारेज गरिदिएको हो । रिट निवेदकले रिक्त दरबन्दीमा हेल्थ असिस्टेन्टबाट स्तरवृद्धि भई जनस्वास्थ्य अधिकृतमा पदस्थापना नगरेसम्म खुल्ला विज्ञापनको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । अदातलको आदेशमा भनिएको छ, ‘लोक सेवा आयोगको विज्ञापन कानुनबमोजिम भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेश आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले निवेदन खारेज हुने ठहर छ । साथै २०७० फागुनमा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्कृय भएको छ ।’ अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले गत कात्तिकमा विज्ञापन गरेको २१७/०७०/०७१ नम्बरको विज्ञापनको हेल्थ इन्स्पेक्सन सातौं तहको जनस्वास्थ्य अधिकृतको परीक्षाको तयारीमा रहेका झण्डै सातसय परीक्षार्थीले परीक्षा दिन पाउने भएका छन । सातौ तहको रिक्त स्थानमा आफूहरुको पदस्थापना नभएसम्म खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकहरुले पुरावेदन अदातल पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । गत कात्तिकमा लोकसेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारणका आधारमा ६५ प्रतिशत खुल्ला र २० प्रतिशत आन्तरिक तथा १५ प्रतिशत कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनबाट भर्ना गर्ने गरि विज्ञापन गरेको थियो । सरोकालवालाका तर्फबाट निवेदकसमेत रहेका विनोद जोशी भन्छन, ‘प्रतिस्पर्धाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनुहुन्न । केही व्यक्तिले ऐनभन्दा माथि छु भनेर दक्ष जनशक्तिको वृत्तिविकासमा अवरोध खडा गरेका छन् ।’ प्रतिस्पर्धाबाट डराउने र आत्तिनेहरू अदातल जाँदा दक्ष जनशक्तिको वृत्तिविकासमा समेत समस्या आएको जोशीको भनाई थियो ।