स्वास्थ्यमा यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम (बजेट)

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ बिनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्दै मातृ र बाल मृत्युदर घटाएर औसत आयु बढाउने समग्र लक्ष्य पहिल्याउन ३३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अथर्मन्त्री महतले बजेट भाषणमा जनाएका छन् । यसपटकको बजेट भाषणमा विगत वर्षका तुलनामा केही नयाँ कार्यक्रमहरु समावेस गरीएको छ । तर गत वर्ष भन्दा यो वर्ष स्वास्थ्यमा कम प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरीएको छ । यो वर्ष साढे ५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै विनियोजन भएको छ। गत वर्ष करिब ६ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्ट्याएको थियो। बजेटमा २२ वर्ष पुरानो स्वास्थ्य नीति विस्थापन गरी नयाँ लागु गर्ने प्रमुख प्रतिबद्धता छ। यसपटकको बजेटमार्फत सरकारले वीर अस्पतामा विशिष्ट वार्डको स्थापनामा जोड दिएको छ । 

उपचारका लागि बिदेसिने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले वीर अस्पतालमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलगायत अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुविधासम्पन्न वार्ड व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। स्थानीय अवश्यकताअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चौबिसै घन्टा तोकिएका निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि बजेटमा आएको छ। यसअघि यस्तो सेवा कार्यालय समयमा मात्रै उपलब्ध हुन्थ्यो। बजेट कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार आधुनिकीकरण गर्न, अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारी–निजी साझेदारी अवधारणा अगाडि सारेको छ। सरकारले १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ७५ वर्षमाथिका नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिएको छ ।

 विभिन्न ३९ रोगको बिमा गर्न चालु आर्थिक वर्षदेखी सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक विकास क्षेत्रको कम्तीमा तीन जिल्ला गरी १५ जिल्लामा विस्तार गर्ने भएको छ । मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, पार्किन्सस, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता रोगका लागि विपन्न नागरिक उपचार कोषबाट उपचार खर्च दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी सेवा, कुष्ठरोगीलाई अनुदान, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु न्यानो झोला कार्यक्रम, सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क सेवा, एकीकृत महिला स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने, महिलाको आङ खस्ने समस्याको उपचारमा प्रयोग हुने सिलिकन रिङ पेसरी निःशुल्क उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

 सरकारले ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई हाल पाइरहेको भत्तामा अतिरिक्त दोहोरो नपर्ने गरी वार्षिक रु दुई हजार औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा नयाँ कार्यक्रमका रूपमा पाँच अञ्चल अस्पतालमा आइसियु र सबै अञ्चल अस्पतालमा जेडियाट्रीक वार्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दी बढाउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक संख्या थप गर्ने, दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक मापदण्ड बनाएर भत्ता व्यवस्था गर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि बजेटमा छ। सरकारले आगामी वर्ष ५ सय स्वास्थ्य चौकी र ३ सय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल, मिर्गौला रोगको पूर्वपरीक्षण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको प्रसूति सेवा प्रवर्द्धन गर्न मिडवाइफरी शिक्षा निःशुल्क गर्ने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ। रोग रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलन गरी शिशु मृत्युदर घटाएर नागरिकको स्वास्थ्य स्तर बढाउन खोप सेवा विस्तार र त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि खोप स्थापना कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ। समुदायमा खटिएका ५० हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई यातायात खर्च दोब्बर पार्नुका साथै पोसाकभत्ता बढाएर प्रतिव्यक्ति ५ हजार पु¥याइएको छ ।