स्वास्थ्यका अधिकांश बजेट केमा खर्च होलान् ? औषधि उपकरण खरिद, भवन निर्माण या तलबमा । आम मानिसले सोच्ने कुरा हो यो । तर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पल्टाएर हेने हो भने स्वास्थ्यमा विनियोजित बजेटमा भ्रष्टाचार र लुटमात्र देखिन्छ । जनताका लागि भन्दा हाकिमको खल्तीमा गएको देखिन्छ स्वास्थ्यको बजेट । अधिकांश बजेट बैधानिक रुपमा खर्च गरेजस्तो देखाइएको छ । तर, खोजीपस्ने हो भने त्यस्ता खर्चमा चुहावटै–चुहावट भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतका प्रमुख महाशाखामा जथाभावी औषधि र उपकरण खरिद गर्ने, समयमा आपूर्ति नगर्ने ठेकेदारलाई साथ लिएर राज्यलाई करोडौ घाटा पु¥याउने, कार्यालयमा बसिबसि स्थलगत भ्रमणमा गएको भत्ता खानेजस्ता थुपै्र अनियमितताका उदाहरण छन् । सरकारी निकायलाई व्यापारीले तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत छुट दिएर सोवापतको रकम लिने, चाहेको व्यक्तिलाई टेण्डर पार्न नसके टेण्डर खोलिसकेपछि पनि खरिद प्रक्रिया नै रद्द गर्ने, आफूअनुकुलका व्यक्तिलाई टेण्डर पार्न उनीहरूका कम्पनीको डिटेल लिएर ‘स्पेशिफिकेसन’ बनाउने जस्ता कार्य गरी भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । अधिकांश औषधि, उपकरण वा साम्रग्री आवश्यकताअनुसार भन्दा व्यापारीको सुझावमा खरिद भएका छन् । स्वास्थ्यमा हाकिम बन्नका लागि व्यापारीले लगानी गरिदिने भएकाले स्वास्थ्यका अधिकांश टेण्डरमा सीमित ठेकेदारहरुको हालिमुहाली हुने गरेको छ ।
केहि उदाहरणहरु :
बढी अंक कबोल गर्नेलाई टेण्डर
अर्थिक ऐनअनुसार उही सामानमा सबैभन्दा न्युन अंक कबोल गर्नेको टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्छ । तर, स्वास्थ्यमा गुणस्तर र टेण्डरसम्बन्धी अनेक शर्तका बहानामा बढी अंक कबोल गर्नेको टेण्डर स्वीकृत गरिन्छन् । आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ मा १६ स्लाइस सिटी स्क्यान खरिदमा न्युनतम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीले टेण्डर पाउन सकेन । आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका तत्कालिन निर्देशक डा. मिङमार ग्याल्जेन शेर्पाले बिभिन्न बहानामा कम कबोल गर्नेलाई अयोग्य ठह¥याए । जसका कारण सरकारले कम्तिमा ३ करोड ५२ लाख ६२ हजार २ सय १६ रुपियाँ घाटा प¥यो । आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले सिटी स्क्यान खरिद गर्न बोलपत्र आव्हान गरेकोमा विप्रो जिइ हेल्थ केयर, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र ग्लोबल मेडिटेक इन्टरनेशनलले बोलपत्र हालेका थिए । जसमा विप्रो जिइ हेल्थ केयरले १३ करोड ८९ लाख ८१ हजार ६ सय, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले १७ करोड ४२ लाख ४३ हजार ८ सय १६ र ग्लोबल मेडिटेक इन्टरनेशनलले १९ करोड १७ लाख ८४ हजार रुपियाँको बोलपत्र पेश गरेका थिए । जसमा हस्पिटेकले टेन्डर पायो । यो व्यापारी विशाल पण्डितको कम्पनी हो । रितपूर्वक नै बोलपत्र पेश गरेपनि बढी मुल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर दिइएको महालेखाले औल्याएको छ ।
आफ्नोले टेन्डर नपाएपछि कार्यक्रम नै रद्द
आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा बालभिटा खरिदका लागि आब्हान गरेको बोलपत्र परिसकेपछि रद्द भयो । आफूअनुकुलका व्यापारीलाई टेण्डर नपरेपछि महाशाखाले कारणै नखुलाई टेण्डर रद्द ग¥यो । बोलपत्र माग भएअनुसार रेनटा लिमिटेड बंगलादेशले २७ करोड ६४ लाख ८२ हजार पाँच सय, व्यापारी विशाल पण्डितको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले ३३ करोड ८५ लाख ७२ हजार पाँच सय ७० रुपियाँ, भारतीय कम्पनी पिरामल इन्टरप्राइजेज लिमिटेडले २३ करोड ८८ लाख ७० हजार सात सय ७१ रुपियाँ ६० पैसा, हेक्सागन न्युट्रिसन प्रालिले २९ करोड ३३ लाख १४ हजार पाँच सय र कृष्ण इन्टरनेसनलले ३२ करोड २२ लाख ९९ हजार ६ सय रुपियाँको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सबैभन्दा कम पैसामा टेन्डर हाल्ने पिरामललाई टेन्डर परेको थियो । तर, विभाग स्रोतका अनुसार व्यापारी विशाल पण्डितलाई टेण्डर नपरेपछि खुलेको अर्को दिन नै २०६९ चैत ६ गते टेण्डर रद्द गरियो र अन्ततः कार्यक्रम नै रद्द भयो । कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक डा. शेर्पाले स्वास्थ्य सचिव डा. प्रविण मिश्रको सहयोगमा रद्ध गरेका हुन् । कार्यक्रम रद्ध गरेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम सुचारु गर्न मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो ।
लागत अनुमानमा घोटाला
महाशाखाका पदाधिकारीले लागतअनुमान निकाल्नुपूर्व नै सप्लायर्ससंग बार्गेनिङ गरेका हुन्छन् । जसले बढी कमिसन दिन्छ त्यसैलाई टेण्डर पार्न विभिन्न क्राइटेरिया र लागतअनुमान तय गरिन्छ । स्पेशिफिकेसन बनाउनुपूर्व नै आफू अनुकुलका सप्लायर्सको डिटेल लिएर सोहीअनुरुप स्पेशिफिकेसन र लागतअनुमान तय हुन्छ । कतिपय अवस्थामा लागतअनुमान नेपाली रकममा ननिकाली अमेरिकी डलरमा निकालेरसमेत भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । लागतअनुमान अमेरिकी डलरमा निकाली त्यस रकमलाई त्यसदिनको विनिमय दरमा नराखी महंगो भएको बेलाको दरमा राख्ने गरिन्छ । जसले गर्दा खरिद रकम निकै महंगो पर्छ ।
पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्तिमै घोटाला
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार आपूर्तिकर्ताका कारण खरिद संझौतामा तोकिएबमोजिमको काम समयमा हुन नसके उसले सार्वजनिक निकायलाई संझौता रकमको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि प्रतिदिन संझौता रकमको ० दशमलव ०५ प्रतिशत पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभागले नियमावलीविपरित हप्तामा ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जाना लगाउनेगरी सम्झौता गर्ने गरेको छ । जसका कारण नेपाल सरकारले समयमा प्राप्त गर्न नसकेको सामग्रीको ब्याज तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेन र समयमा कार्य फछ्र्याैटसमेत भएको छैन । यसबाट पनि सरकारलाई करोडौं रुपियाँ व्ययभार पर्न गएको छ । यसमा महाशाखाका अधिकारीहरुले कम रकम हर्जाना तिराएर बाँकी रकम व्यापारी र आफूले खाने गरेका छन् । विभागले गरेको बोलपत्र नम्बर ११.२ मा एटलस मेडिसिनले ऐनबमोजिम ३२ लाख ४० हजार ७ सय ५६ रुपियाँ हर्जाना तिर्नुपर्नेमा विभागले एक हजार ८७ रुपियाँमात्र हर्जाना तिराएको छ । यसबाट सरकारलाई ३२ लाख ३९ हजार ६ सय ६९ रुपियाँ घाटा परेको छ । यसैगरी मल्टिपल इन्टरप्राइजेजले ऐन अनुसार १ लाख ४२ हजार ७५ हर्जाना तिनुपर्नेमा ३३ हजार ९ सय ९९ रुपियाँमात्र तिरेको छ । द वेभ्स ग्रुपले १ लाख २९ हजार ५ सय ६४ रुपियाँ हर्जाना तिर्नुपर्नेमा उसले पूरै रकम छुट पायो ।
कमिसन कुम्ल्याइहाल्न धेरै पेश्की
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कामका लागि आवश्यक पर्ने रकमभन्दा बढी पेश्की लिन नहुने र फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले ठेकेदारसंग सम्झौता गर्दा २० प्रतिशत पेश्की उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, आपुर्ति कार्यालयले दोहोरो पेश्की उपलब्ध गराएको छ । सम्झौताको एउटा प्रावधानबमोजिम खर्चका लागि ७० प्रतिशत रकम पेश्कीस्वरुप उपलब्ध गराएकोमा पुनः २० प्रतिशत अग्रिम पेश्कीसमेत दिएको छ । यस्तै, सामग्री नआउँदै शतप्रतिशत पेश्की उपलब्ध गराइएको छ । त्रिपक्षीय ठेक्का सम्झौता प्रावधानबमोजिम पहिलो वर्ष सामग्री आपूर्ति भएपछि मात्र दोस्रो वर्ष क्रमशः पेश्की दिनु पर्ने बहुपक्षीय ठेक्का पद्दतिमा पहिलो वर्षमा आपूर्ति गर्नुपर्ने सामग्री पेश्की दिन नेपाल सरकारलाई पेश्की उद्देश्यविपरितको खर्च थप व्ययभार परेको छ । कमिसनको रकम चाँडो पाइने भएकाले धेरै पेश्की दिइने गरिएको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि ३ वर्षे खरिदका एकैपटकसम्म पेश्की दिइएको छ भने कतिपयले शतप्रतिशतसम्म पेश्की पाएका छन् । गत वर्षको बोलपत्र ३४.६ मा हस्पिटेक फर्मालाई १९ लाख ३८ हजार रुपियाँ तीन वर्षका लागि पेश्की दिइएको थियो । यसैगरी हस्पिटेकले बोलपत्र ३१.६ मा बोलपत्र कबुलको ९९.५६ प्रतिशत ४ करोढ ७ लाख ४५ हजार पेश्की पाएको छ । सर्जिकन मेडिक्युसनले शतप्रतिशत पेश्कीबापत १ करोड ९ लाख ९३ हजार ७ सय ७९ रुपियाँ पाएको छ ।
ठेकेदारको म्याद थप्दै कुम्ल्याउँदै
तीन वर्षे खरिद योजना लागू भएपछि तीन किस्तामा दिनुपर्ने औषधि, उपकरण वा सामान विभिन्न कारणले ढिला गराउने र पछि एकैपटक ती औषधि ल्याएर थुपार्ने र म्याद सकिन लागेको औषधि एकैपटक ल्याएर म्याद सिध्याउने गरिएका उदाहरण थुपै पाइन्छन् । पूनर्जागरण महाशाखाबाट क्युरेक्स फर्मास्युटिकल्ससँग २०११ सेप्टेम्वर १६ मा भएको फोरस सल्फेट २०० एमजी र ओआरएस खरिद गर्न ६ करोड २७ लाखमा वहुवर्षीय आपूर्ति सम्झौता भएको थियो । उक्त तीनवर्षे सम्झौताअनुसार विभिन्न परिमाणमा आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । महाशाखाका अधिकारीले आपूर्तिकर्तालाई जरिवाना नै नगराई ४ महिना म्याद थप गरी त्यसवापतको रकम कुम्ल्याएका थिए । विभागले दोश्रो वर्षको आपूर्ति हुनुपर्ने मितिभन्दा निकै ढिलागरी आपूर्ति भएको १ लाख ७३ हजार ओआरएस प्याकेटको हर्जाना ४१ दिनको १२ लाख ८७ हजार हुनुपर्नेमा २३ हजार ७१ मात्रै तिराएको छ । यसैगरी महालेखाले इमराल्ड फर्मासंग खरिद गरिएको सिप्रोफ्लोक्सासिन आइ ड्रप २९ लाख ट्यूब आपूर्तिका लागि २१ जुन २०१२ मा भएको ५ करोड ९० लाख बराबरको सम्झौतामा समेत यस्तै अनियमितता भएको औल्याएको छ । तीन वर्षे सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताले पहिलो वर्ष डिसेम्वर २० भित्र ९२ हजार ८ सय आपूर्ति गर्नुपर्नेमा विभागले स्टोरमा स्थान अभावको कारण दर्शाई पहिलो वर्ष नै ४ महिनाको म्याद थप गरेको थियो । यसले कार्यक्रमलाई असर पारेको थियो । पहिलो वर्ष म्याद थपि दोस्रो वर्ष १ लाख ९० हजार ट्यूव आपुर्ति गरिएको थियो । विभागले मागका आधारमा आपूर्ति ठेक्का व्यवस्था मिलाएको अवस्थामा एकै वर्ष दुई वर्षको आपूर्ति स्वीकार गर्दा स्टोर खर्चमा वृद्धि हुनु, औषधि बढी भण्डारण भै उपयोग क्षमतामा ह्रास आउने तथा औषधिको आयु समाप्त भै उपयोगविहीन अवस्थामा आउने भै सरकारको लगानी खेर गएको छ । त्यसैगरी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसंग खरिद गरेको ४ करोड ३५ लाख बराबरको वेन्जोइक एसिड र सालिसाइक्लिक एसिड ७ लाख २८ हजार ट्युव, म्याग्नेसियम सल्फेट १० लाख २१ हजार भाइल तथा फेनोवारविटन ३० एम.जि. ३७ लाख ९५ हजार खरिद गर्न तीन वर्षे आपूर्ति सम्झौता ११ सेप्टेम्वर २०११ मा भएको थियो । तर, कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आपूर्ति गर्नुपर्नेमा दुई वर्षको सामान एकैपटक आपूर्ति गरी औषधि बेकम्मा भएकोमा त्यसबापत् ४३ लाख ५७ हजार हर्जाना लगाउनु पर्नेमा ५ लाख २९ हजारमात्र लगाइएको छ । कृष्ण इन्टरनेशनल, नेपालगञ्जसँग २९ अप्रिल २०१२ मा व्याण्डेज र गज सप्लाईगर्न १२ करोड २१ लाख ४ हजार ८ सय ५० रुपियाँमा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकोमा भुक्तानी तथा प्याकिङ लिस्टअनुसार थुप्रै सामान दाखिला भएका छैनन् । यस आधारमा बढी भुक्तानी भएको औंल्याई महालेखाले आपूर्तिकर्ता निकायबाट ६१ लाख ९१ हजार असुल गर्न भनेको छ । विजयदीप ल्याबोरोटोरिज प्रालिसंग फ्रुसेमाइड ४० मिग्रा ३ करोड २० लाख ८५ हजार ट्यावलेट आपूर्ति गर्ने गरी २० मे, २०१२ मा ३ वर्षे सम्झौता भएको थियो । तर, सो कम्पनीले सन् २०१४ को फेब्रुअरी सम्ममा ९६ लाख २५ हजार बराबरको १ करोड ११ लाख ६० हजार मात्र ट्याव्लेट आपूर्ति गरेको छ । यस्तै, जनवरी २२, २०१२ मा इम्राल्ड फर्मासंग विभिन्न औषधि खरिदका लागि २४ करोड ७९ लाख २३ हजार ८ सय ३१ को सम्झौता भएको थियो । आपूर्ति गर्नुपर्ने अवधिभन्दा १२ महिनापछि र आपूर्ति गर्नुपर्ने परिमाणभन्दा ६३ दशमलब ३७ प्रतिशत घटी औषधि आपूर्ति गरेको अवस्थामा समेत २०७० असार २७ गते हर्जाना नलाग्ने गरी म्याद थप गरिएको छ भने सम्झौताबमोजिम सुरक्षणवापत आपूर्ति रकमको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा पुरै रकम भुक्तानी गरिएको छ । यसरी मिलेमतोमा हर्जाना असुल नगरिएका दर्जनौ उदाहरण विभागमा छन् । यस्तै, हस्पिटेक फर्मा, विजयदिप ल्याबरोटेरिज, ल्याबोरेट फर्मास्युटिकल्स, वेटा हेल्थकेयर र नेशनल बायोमेडिकल्सलाई दिएको ११ करोड, १९ लाख ५१ हजार ५ सय ८४ रुपियाँ पेश्की समेत फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको छ । शिविरका नाममा लाखौं झ्वाम
२०६९ साल असोज ४ देखि ७ गतेसम्म स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न विभिन्न बिलबाट औषधि तथा सामग्री खरिद गर्न ४४ लाख लेखिएको छ । सो शिविरबाट २०९ पुरुष र ३४४ जना महिलासमेत जम्मा ५५३ जनाले सेवा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, खरिद औषधी तथा सामग्री के कति प्रयोगमा आएको वा मौज्दात रहे÷नरहेको देखिने गरी अभिलेख नै छैन ।
गोष्ठीका नाममा गोलमाल
बाल स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत बालमृत्युदर घटाउने उद्देश्यले झाडापखाला, श्वास तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैं आएको छ । महाशाखाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन र समीक्षा गोष्ठीका नाममा अत्यधिक रकम अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । महाशाखामा आएको अधिकांश बजेट दैनिक भ्रमण खर्चमा सकिएको छ । दैनिक भ्रमण भत्तामा भएको खर्चमध्ये करीब ५० प्रतिशत रकम कामसंग असम्बन्धित सपोर्टिङ्ग स्टाफ र अन्यत्र कार्यालयका कर्मचारीको भ्रमणमा खर्च भएको पाइएको छ । जसका कारण अनुगमन मूल्यांकन खर्च निष्प्रभावी देखिएको छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखाको खर्चमा टेकू अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीसमेत जिल्ला पठाएको उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् ।
खरिदमा भ्रष्टाचार
स्वास्थ्य सेवा विभागले माइक्रोन्यूट्रेशन पाउडर (सर्बाेत्तम पिठो) खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजसंग रु.७ करोड ३१ लाख ४३ हजार ५८५ मा सम्झौता भएको थियो । पिठो १२ महिना म्याद रहने गरी सप्लाई गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । २०६९ असार १ मा २०७ मेट्रिक टन खरिद गरेपनि स्थानीय हेल्थपोष्टसम्म पुग्नुपर्ने पिठो आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा ठूलो परिमाणमा मौज्दात रहेको पाइयो । खरिद, भण्डारण र वितरण प्रभावकारी नभएको यसबाट पुष्टि भएको छ । महालेखाले गलत विवरण र तरीका अपनाएको भन्दै आपूर्ति व्यवस्थाका निर्देशक नरेशप्रताप केसीसंग १२ लाख ६१ हजार रुपियाँ असुल्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी २०६७ चैतदेखि मंसिरभित्र १ करोड ५० लाख प्याकेट ओआरएस आपूर्ति गर्न रु.७ करोड ११ लाखको सम्झौतामा पुर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति ३८ लाख ४६ हजार असुलगरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले सुझाव दिएको छ । यो आपूर्ति सम्झौताअनुसार करीब ५० लाख प्याकेट ३ सय ३९ दिनसम्म बिलम्बगरी आपूर्ति गरेकोमा ७१ लाख पुर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुनेगरी प्रतिहप्ता कम सम्झौता गरिएको थियो । सोहीकारण सम्झौता रकममा ३३ लाख ६४ हजार नोक्सान परेको छ । दुई÷दुृई करोड ट्याबलेटका दरले खरिद गर्नुपर्ने औषधि एकैपटक ६ करोड दिँदा पनि सरकारी अधिकारीले आपूर्तिकर्तालाई छुट दिए । हस्पीटेक फर्मा, तीनकुने काठमाडौंसंग ३ करोड सल्यामेथाजोल १०० एम.जी र ट्रेमेथोप्रिन २० एमजी. ट्याब्लेट आपूर्ति गर्न २०६८ आषाढ २६ मा रु.१ करोड २९ लाखमा बहुवर्षीय सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष सम्झौता भएको ६ महिना अर्थात २०६८ पौष २५ भित्र १ करोड, दोश्रो वर्ष २०६९ मंसिर १५ भित्र १ करोड र तेश्रो वर्ष २०७० मंसिर १४ भित्र आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्तालाई बैंक जमानतको आधारमा ३ वर्षको २० प्रतिशतले हुने २५ लाख ८०हजार अग्रिम पेश्की दिएको देखियो । पहिलो वर्षको १ करोड ट्याब्लेट सप्लाई गर्नुपर्ने म्याद २०६८ पौष २५ सम्म रहेकोमा विभागबाट प्रथमपटक ३ मे, २०१२ सम्म र दोश्रो पटक २०६९ चैत ३१ सम्म आपूर्तिकर्ताको मागविना म्याद थप गरेको देखिन्छ ।
फिल्डमै नगई भत्ता खान्छन् स्वास्थ्यका हाकिम
स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका हाकिमले फिल्डमा नगई कार्यालयमै बसेर भत्ता खाई लाखौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महाशाखाका तत्कालिन निर्देशक डा. तारानाथ पोखरेल, तत्कालिन पोषण शाखा प्रमुख राजकुमार पोखरेललगायतले कञ्चनपुर तथा कपिलवस्तुमा सञ्चालित तालिममा नगई भत्ता लिएर भ्रष्टाचार गरेका छन् । ती दुवै जिल्लामा सञ्चालित आकस्मिक पोषण तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनसंबन्धी तालिम कार्यक्रममा जाँदैं नगएका व्यक्तिका नाममा ५ लाख ९० हजार ३ सय ८४ रुपियाँ खर्च भएको पाइएको हो । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर पोषणा शाखाका अहेब महेन्द्रप्रसाद शर्माका नाममा लिइएको २२ लाख ३३ हजार ५ सय ८४ रुपियाँ पेश्की फछ्र्यौट गरेको फाँटवारी परीक्षण गर्दा जाँदैं नगएका व्यक्तिका नाममा समेत ६ लाख रुपियाँ खर्च लेखेर भ्रष्टाचार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रममा जाँदैं नगई भत्ता खानेमा महाशाखामा हाल आपूर्ति महाशाखामा निर्देशक रहेका डा.तारानाथ पोखरेल, हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका इलामका प्रमुख राजकुमार पोखरेल, निर्देशकका पिए शम्भुबाबु तिवारी, महेन्द्रप्रसाद शर्मालगायत छन् ।
गोष्ठीको रकममा मनपरी
२०६९ मंसिर ८ र ९ गते नेपालगञ्जमा हुने २ दिने जेई खोप अभियान योजना तर्जुमा गोष्ठीका लागि ठाकुर बस्नेतको नाममा लिइएको ३ लाख ३१ हजार ४ सय ७५ रुपियाँको दुरुपयोग भएको छ । महालेखाले योजना तर्जुमा गोष्ठीमा भाग लिने पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक शुशिल प्याकुरेलबाट दोहोरो भुक्तानीवापत्को रकम फछ्र्याैट गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विकास लामिछानेले टिकटसमेत पेश नगरी इन्धन खर्चको भुक्तानी लिएको पनि नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यसैगरी मूल्यांकन गोष्ठीको रकममा प्लेन टिकट नै पेश नगरी भुक्तानी लिनेमा रवीकुमार महतो, वसन्तकुमार साह, अनिलकुमार कर्ण छन् । बाल स्वास्थ्यअन्तर्गतका कार्यक्रममा फिल्डमै नगईकन भत्ता खानेको सूची निकै ठूलो छ । यस्तै, २०६९ चैत १ देखि ४ गतेसम्म पोखरामा भएको खोप कार्यक्रम प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रममा उपस्थित नै नभई तारानाथ पोख्रेल र गिरीराज सुवेदीले ३९ हजार ३ सय ४० भुक्तानी लिएको पाइएको छ । यस्ता, नम्र्सभन्दा बाहिर खर्च गरिएका उदाहरण थुपै्र छन् । हेटौडा तथा कैलालीको धनगढीमा सञ्चालन भएको चार दिने खोप क्षेत्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण गोष्टी, अछामको मंगलसेनमा सञ्चालित डब्लुएचओतर्पmको राष्ट्रिय पोषण योजना तथा सुदृढीकरण कार्यक्रममा स्वीकृत नम्र्सबाहिरको भुक्तानी भएको र अनियमितता भएको पाइएको छ ।
मन्त्रीले कानुन मान्नुपर्दैन ?
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार विल भर्पाइ संलग्न गरी खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी भ्रमण खर्च नियमावलीमा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन मिङमार ग्याल्जेन शेर्पाको भ्रमण खर्च भुक्तानी गर्दा भ्रमण विलसमेत नराखी पेश भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मन्त्री महतोले ०६९ कात्तिक १५ गते पेश गरेको टिकटमा रकम नै नखुलाई र भ्रमण बिल नै पेश नगरी भ्रमण खर्च भुक्तानी लिएका छन् । महानिर्देशक शर्माले भने जुन ११ देखि १८, २०१२ को अमेरिका भ्रमण गर्दाको टिकटमा रकम नै उल्लेख नगरेको र भ्रमण बिल नै नराखी रकम भुक्तानी लिएका छन् । सोही किसिमको लापरवाही डा. शिलु शर्मा, डा. पुरुषोत्तमराज सुवेदी, वरिष्ठ जनसंख्या अधिकृत राजकुमार पोख्रेलले पनि गरेको पाइएको छ ।
महानिर्देशकको आदेश नै कानुन
यो जमानामा पनि स्वास्थ्य सेवा विभागमा मौखिक आदेश कानुनसरह हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्ला । तर, यो कुरा सही हो । पुरुष कण्डम खरिदका लागि भारतको एचएलएल लाइफ केयरसंग तीनवर्षे सम्झौता भयो । सोहीअनुसार दोस्रोवर्षमा आपूर्ति गर्ने कण्डमका लागि प्रिशिपमेन्ट एजेन्ट नियुक्तिका लागि भारतीय कम्पनीले आग्रह गरेकोमा भक्तपुरस्थित जेष्ट ल्याबोरेटोरिज प्रालिलाई जिम्मा दिइयो । सम्झौताअनुसार प्रिशिपमेन्ट निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नेपालमा एकमात्र फर्म थियो, तर, महानिर्देशकको मौखिक आदेशमा सो फर्मलाई कामको जिम्मा लगाइयो र त्यसवापत २१ लाख ३० हजार ९ सय ५४ रुपिया भुक्तानी गरियो । एजेन्ट नियुक्त गर्दा खरिद नियमावलीअनुसार बोलपत्र आव्हान गरेर प्रतिस्पर्धा गराइनुपथ्र्यो । तर, विभागमा यसो भएन । महानिर्देशकले मौखिक आदेशका भरमा जेष्ट कम्पनीलाई प्रिशिपमेन्ट निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणको जिम्मा दिए । त्यसरी मौखिक रुपमा कार्यादेश उपलब्ध गराई भुक्तानी दिइनु नियमसंगत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । त्यतिमात्र नभई जेष्टलाई २१ लाखको भुक्तानीसंगै एकजनाको एयर ट्राभलका लागि एउटै बिलमा थप ५१ हजार ७ सय ५४ छुट्टै भुक्तानी गरेर अनियमितता गरिएको छ । महालेखाले यस्तो रकम संबन्धित पार्टीबाटै असुल गरी दाखिला गर्न सुझाव दिएको छ । source- seasthya khabar
