please find the MBBS entrance result of IOM....
file:///C:/Users/Guest/Desktop/rad/iom_2070.pdf

TOKYO: Japan's nuclear regulator on Wednesday upgraded its evaluation of a radioactive water leak at the crippled nuclear plant in Fukushima to a level three "serious incident".

The assessment, on an international scale of zero to seven with seven being the worst, came after operator Tokyo Electric Power Company (TEPCO) said some 300 tonnes of radioactive water was believed to have leaked from a tank at the Fukushima Daiichi nuclear power plant.

It was the worst such leak since the crisis began in March 2011 when a quake-generated tsunami knocked out reactor cooling systems and sparked meltdowns.

Japan's Nuclear Regulation Authority raised the evaluation from level one, which means "anomaly" on the UN's International Nuclear Event Scale (INES).

Level three cases on the INES scale are described as "serious incidents" with "exposure in excess of ten times the statutory annual limit for workers".

The nuclear crisis at Fukushima two years ago is one of only two events classified as level seven -- the other being the Chernobyl disaster.

‘हाकिम बनाउन’ म्याद थप्ने खेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

‘हाकिम बनाउन’ म्याद थप्ने खेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐनको अपव्याख्या गर्दै सेवाबाट अवकाश पाइसकेका चिकित्सकहरूको जथाभावी म्याद थप गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा अवधि थप्ने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाएर मन्त्रालय पछिल्ला दिनमा हाकिम बनाउनकै लागि म्याद थपको खेलमा लागेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ बमोजिम नेपाल सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा बढीमा तीन वर्षका लागि सेवा अवधि थप्न पाउने प्रावधान छ । म्याद थप्न लागिएका व्यक्तिले दुई वर्षभित्र उत्तम कार्य सम्पादन गरेको र विभागीय कारबाहीसमेत नभएको हुनुपर्छ । मन्त्रालयले अहिले अवधि थप गर्दा कानुनका यी सर्तलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।

पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयले विशेषज्ञसमेत नभएका चिकित्सकको जथाभावी म्याद थप्न लागेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । नियमविपरीत गरिएका म्याद थपको पछाडि आर्थिक चलखेल प्रमुख कारण भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थप्ने खेलमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले स्वच्छ छवि भएका स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकलाई समेत विवादमा तानेको छ ।

पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले विशेषज्ञ बाहेकका चिकित्सकमा सार्क क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. काशिकान्त झा (दशौं तह), ट्रमा सेन्टरका निर्देशक अशोकरत्न बज्राचार्य (एघारौं तह) र स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत गुणस्तर शाखा प्रमुख डा. लोकराज पनेरु (दशौं तह) को म्याद थप गरेको हो ।

म्याद थप गरिएका चिकित्सकमध्ये डा. झा र डा. पनेरु सरकारको मापदण्डअनुसारका विशेषज्ञ नै होइनन् । डा. बज्राचार्य योग्यताका हिसाबले विशेषज्ञ चिकित्सक भए पनि उनलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएसँगै म्याद थप गरिएको हो । हाल उनले वीर अस्पतालमा क्लिनिकल सेवा गर्न छाडेका छन् । कार्य सम्पादनका दृष्टिले पनि कुनै चिकित्सक म्याद थपका लागि योग्य नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ ।

मन्त्रालयले हाल एघारौं तहका चिकित्सकहरूमा न्याम्सका उपकूलपति डा.दामोदर पोखरेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा.मिङ्मार गेल्जेन शेर्पाको म्याद थप्ने तयारी गरिरहेको छ । म्याद थप्ने खेलमा लागेका डा. शेर्पा विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत होइनन् । उनलाई केही महिनाअघि मन्त्रालयले भ्रष्टाचारको कसुरमा दुई ग्रेड बढुवा रोक्कासहितको कारबाही गरेको थियो । डा. पोखरेल विशेषज्ञ चिकित्सक भए पनि उनले बिरामी नै नछोएको वर्षौं भएको र सफल रूपमा पिलोसमेत चिर्न नसकेको आरोप छ ।

‘म्याद थप गरिएका चिकित्सकहरूले क्लिनिकल अभ्यास गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशलाई हाकिमको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । एउटालाई हाकिम बनाउन म्याद थप्दा अर्को व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै गुनासो गर्छन् ।

मन्त्रालयले डा. झाको २०७० साउन ५ गते एक वर्षका लागि, डा. पनेरुको २०७० असार ७ गते एक वर्षका लागि र डा. बज्राचार्यको २०६९ जेठ ११ गते तीन वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । यी तीनै जना व्यावस्थापकीय हिसाबले समेत असफल मानिन्छन् ।

Source: ehealthnewspaper.com

Vacancy......public health

• Category: Public Health
• Position Type: Full Time / Contract
• Experience: Please check vacancy details.
• Openings: 6
• Education: Please check vacancy details
• City: Kolti, Bajura,Humla, Sindhupalanchok, Kavrepalanch
  

BScMIT entrance result of BPKIHS Dharan

Some of the successful candidates of BScMIT Entrance 2013 BPKIHS Dharan

>raj shekhar yadav
>abinash mishra
>nitesh kumar gupta
>ritu raj mishra
>santosh neupane
>mina chaudhary
>nikki kumar mishra

मेडिकल कलेजले सिटिस्क्यान र एमआरआई अनिवार्य राख्नुपर्ने

मेडिकल कलेजले सिटिस्क्यान र एमआरआई अनिवार्य राख्नुपर्ने

मेडिकल कलेजले सिटिस्क्यान, एमआरआई र रेडियो थेरापी उपकरण अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको ‘रेडियो चिकित्सा विकिरण नीति २०७०’ अनुसार अनिवार्य व्यवस्था गरीएको हो ।

सो नीति अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्था सुबिधा सम्पन्न हुने भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक उपस्वास्थ्य चौकीमा एक्सरे, स्वास्थ्य चौकी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा भिडियो एक्सरे र प्रत्येक क्षेत्रिय अस्पतालमा सिटिस्क्यान, एमआरआई, न्युक्लियर मेडिसिन र रेडियो थेरापी उपकरण पु¥याउने योजना बनाएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव कुशुमाकर ढकालले सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेशहुन लागेको बताए । ढकालले विकीरण नीतिले स्वास्थ्य संस्थाका प्राविधिक पक्ष र जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । प्रस्तावित नीतिमा रेडियोलोजी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुमा अनिवार्य डिजिटल उपकरणहरु राख्नुपर्ने समेत उल्लेख छ ।

चिकित्सा महाशाखाका अधिकृत विष्णृ पौडेलले विकिरण नीति कार्यान्वनयमा आएपछि रेडियोलोजी सेवा थप गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुने बताए । सो नीति एक्सरे , अल्ट्रासाउन्ड , सिटिस्क्यान तथा एमआरआई जस्ता उपकरणलाई व्यवस्थित तथा आधुनिकीकरण गर्नका लागि महत्वपूर्ण हुने पौडेलको भनाई छ ।

Source:http://ehealthnewspaper.com

Previous PostNext Post