‘हाकिम बनाउन’ म्याद थप्ने खेलमा स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐनको अपव्याख्या गर्दै सेवाबाट अवकाश पाइसकेका चिकित्सकहरूको जथाभावी म्याद थप गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा अवधि थप्ने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाएर मन्त्रालय पछिल्ला दिनमा हाकिम बनाउनकै लागि म्याद थपको खेलमा लागेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ बमोजिम नेपाल सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा बढीमा तीन वर्षका लागि सेवा अवधि थप्न पाउने प्रावधान छ । म्याद थप्न लागिएका व्यक्तिले दुई वर्षभित्र उत्तम कार्य सम्पादन गरेको र विभागीय कारबाहीसमेत नभएको हुनुपर्छ । मन्त्रालयले अहिले अवधि थप गर्दा कानुनका यी सर्तलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा मन्त्रालयले विशेषज्ञसमेत नभएका चिकित्सकको जथाभावी म्याद थप्न लागेपछि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । नियमविपरीत गरिएका म्याद थपको पछाडि आर्थिक चलखेल प्रमुख कारण भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्याद थप्ने खेलमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वले स्वच्छ छवि भएका स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकलाई समेत विवादमा तानेको छ ।
पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले विशेषज्ञ बाहेकका चिकित्सकमा सार्क क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. काशिकान्त झा (दशौं तह), ट्रमा सेन्टरका निर्देशक अशोकरत्न बज्राचार्य (एघारौं तह) र स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत गुणस्तर शाखा प्रमुख डा. लोकराज पनेरु (दशौं तह) को म्याद थप गरेको हो ।
म्याद थप गरिएका चिकित्सकमध्ये डा. झा र डा. पनेरु सरकारको मापदण्डअनुसारका विशेषज्ञ नै होइनन् । डा. बज्राचार्य योग्यताका हिसाबले विशेषज्ञ चिकित्सक भए पनि उनलाई ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको जिम्मेवारी दिएसँगै म्याद थप गरिएको हो । हाल उनले वीर अस्पतालमा क्लिनिकल सेवा गर्न छाडेका छन् । कार्य सम्पादनका दृष्टिले पनि कुनै चिकित्सक म्याद थपका लागि योग्य नभएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको दाबी छ ।
मन्त्रालयले हाल एघारौं तहका चिकित्सकहरूमा न्याम्सका उपकूलपति डा.दामोदर पोखरेल र स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा.मिङ्मार गेल्जेन शेर्पाको म्याद थप्ने तयारी गरिरहेको छ । म्याद थप्ने खेलमा लागेका डा. शेर्पा विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत होइनन् । उनलाई केही महिनाअघि मन्त्रालयले भ्रष्टाचारको कसुरमा दुई ग्रेड बढुवा रोक्कासहितको कारबाही गरेको थियो । डा. पोखरेल विशेषज्ञ चिकित्सक भए पनि उनले बिरामी नै नछोएको वर्षौं भएको र सफल रूपमा पिलोसमेत चिर्न नसकेको आरोप छ ।
‘म्याद थप गरिएका चिकित्सकहरूले क्लिनिकल अभ्यास गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशलाई हाकिमको जिम्मेवारी दिइएको छ । यो स्वास्थ्य सेवामा नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना हो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । एउटालाई हाकिम बनाउन म्याद थप्दा अर्को व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित हुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै गुनासो गर्छन् ।
मन्त्रालयले डा. झाको २०७० साउन ५ गते एक वर्षका लागि, डा. पनेरुको २०७० असार ७ गते एक वर्षका लागि र डा. बज्राचार्यको २०६९ जेठ ११ गते तीन वर्षका लागि म्याद थप गरेको थियो । यी तीनै जना व्यावस्थापकीय हिसाबले समेत असफल मानिन्छन् ।
Source: ehealthnewspaper.com
