काउन्सिलका पदाधिकारी बिच भएको तिब्र बिवादका बावजुत पनि मापदण्ड परिमार्जन भएको हो । रजिष्टारसहित केहि पदाधिकारी मादण्ड परिमार्जन नै गर्न नहुने पक्षमा रहेको काउन्सिल स्रोतको दाबि छ । ‘कडा मापदण्डमा खेल्न चाहनेले परिमार्जनको बिरोध गरेका थिए ।’ स्रोत भन्छ, ‘ अध्यक्ष र केहि सदस्यको अडानले संभव भएको हो ।’
परिमार्जीत मापदण्डअनुसार बिदेशि विद्यार्थीले नेपालमा एमवीवीएस पढ्न प्रवेश परिक्षा दिनु नपर्ने भएको छ । सो मापदण्डले बिदेशि विद्यार्थीसंग अन्तर्वार्ता लिएर वा प्लस टुमा प्राप्त नम्बरका आधारमा कलेजलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न बाटो खोलिदिएको छ । यसअघि अनिवार्यरुपमा प्रवेश परिक्षा लिनुपर्ने प्राब्धान भएपनि कलेजले अटेरी गर्दै आएका थिए ।
केहि समय अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिदेशि विद्यार्थीलाई पनि अनिवार्य प्रबेश परिक्षा लिन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशन उलंघन गर्दै कलेजकै दबाव र प्रलोभनमा यो प्राब्धान हटाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबि छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बिदेशि बिद्यार्थीको प्रवेश परिक्षा लिनुपर्ने अडानमा थिए तर पास गर्नेले मानेनन्’ स्रोतले भन्यो । नेपाली विद्यार्थीले भने अनिवार्य प्रवेश परिक्षा दिनुपर्ने प्राब्धान छ ।
‘केहि मडिकल कलेज भारतीय विद्यार्थीको भरमा सञ्चालीत छन् ।’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने, ‘ हामि प्रवेश परिक्षा र कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी पढाउनु पर्ने प्राब्धान राख्ने पक्षमा थियौं, केहि पदाधिकारीको हटका कारण संभव भएन ।’ प्रवेश परिक्षाको विषयमा ठुलै बिवाद भएपछि परिमार्जननै रोकिन सक्ने अवस्था आएकाले पछिहट्नु परेको ति सदस्यको दाबि छ ।
भारतीय विद्यार्थीले नेपालीको तुलनामा धेरै शुल्क तिर्ने र शैक्षिक गुणस्तरमा कलेज प्रशासनलाई दवाब नदिने भएकाले पनि कलेज सञ्चालक भारतीय विद्यार्थी पढाउन चाहने बताईन्छ । केहि कलेजले भारतीय विद्यार्थी बढि भर्ना गरेका कारण नेपाली बिद्यार्थी पढ्नका लागि बिदेशिन बाध्य भएका छन् ।
परिमार्जीत मापदण्डमा शिक्षण अस्पतालको बेड संख्या र अकुपेन्सि दर घटाईएको छ । यो नियमअनुसार १ सय ५० विद्यार्थी पढाउन शिक्षण अस्पतालमा ७ सय ५० बेड भए पुग्ने भएको हो । यसअघि १ सय ५० विद्यार्थीका लागि ९ सय बेड हुनु पर्ने प्राब्धान थियो । यसैगरी कलेजले १ सय विद्यार्थी पढाउन ५ सय ५० र ५० विद्यार्थी पढाउन ४ सय बेड संख्या भए पुग्ने भएको छ । सो अनुसार बेड अकुपेन्सि दर ६० प्रतिशत हुनुपर्ने छ । यसअघि ७० प्रतिशत बेड अकुपेन्सि हुनु पर्ने प्राब्धान थियो । काउन्सिलका पदाधिकारीहरुले अनुगमनका क्रममा बेड अकुपेन्सि र बेड संख्याको विषयलाई लिएर चलखेल गर्दै आएको जानकारहरु बताउछन् । ‘केहि हदसम्म काउन्सिलका पदाधिकारीको चलखेल गर्ने बाटो बन्द भएको छ ।’ एक चिकित्सकले भने ।
परिमार्जीत मापदण्ड चिकित्साशास्त्र पढ्न बिदेश जाने बिद्यार्थीका लागि भने तितो बनेको छ । अब चिकित्साशास्त्र पढ्न बिदेश जाने विद्यार्थीले अनिवार्यरुपमा कुनै एक विश्वविद्यालयबाट प्रवेश परिक्षा पास गरेको हुनु पर्ने छ । काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले परिमार्जीत मापदण्डले मेडिकल शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । डा. गजुरेलले शिक्षण अस्पतालको बेड संख्या केहि घटाईएपनि आईसियू संख्या बढाइएको बताए ।
परिमार्जीत मापदण्डले फ्याकल्टि संख्या पनि घटाएको छ । नयाँ मापदण्डले अनुगमनका क्रममा कलेजले भाडामा ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक लिएर देखाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । कलेजले भिजिटिङ प्रोफेसरबाट पनि पढाउन पाउने भएका छन् । यो प्राब्धानअनुुसार एउटा प्रोफेसरले २ वटा कलेजमा पढाउन पाउने छन् । मेडिकल कलेजका एक सञ्चालकले काउन्सिलका पदाधिकारीलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यताको केहि हदसम्म अन्त्य हुने टिप्पणी गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्शा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले शिक्षण अस्पतालको बेडसम्बन्धी मापदण्ड हरेक २ वर्ष र गाइडलाइन ५ वर्षमा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्राब्धान मन्त्रालयले थप गरेको बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार काउन्सिलका केहि पदाधिकारी एमवीवीएस पढ्न प्लस टुमा हरेक विषयमा कम्तिमा ५० प्रतिशत नम्बर ल्याएको हुनुपर्ने प्राब्धानसमेत घटाउन चाहेका थिए । सन् २०१० मा बनेको मेडिकल कलेजको मापदण्ड पहिलो पटक परिमार्जन भएको हो ।
